महंगाई के इस दौर में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर ली है। अक्टूबर 2025 में सरकार महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार 3% से 4% तक बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। इससे करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनरों की जेब में हर महीने कुछ अतिरिक्त रकम आएगी, जो बढ़ती महंगाई के बीच राहत भरी खबर होगी।
महंगाई भत्ता (DA) क्या होता है?
महंगाई भत्ता यानी Dearness Allowance (DA) वह राशि होती है जो सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए देती है। जब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं, तो सैलरी की वास्तविक क्रय-शक्ति घटने लगती है। इसी प्रभाव को संतुलित करने के लिए सरकार हर 6 महीने में DA में संशोधन करती है। जनवरी और जुलाई में। इस व्यवस्था से कर्मचारियों की वास्तविक आमदनी पर महंगाई का असर कम होता है और उनका जीवन स्तर स्थिर बना रहता है।
नंबर 2025 में कितना बढ़ सकता है DA?
जनवरी 2025 तक कर्मचारियों को 55% DA मिल रहा था। लेकिन CPI-IW (Consumer Price Index for Industrial Workers) के ताज़ा आंकड़ों के आधार पर, जुलाई 2025 के लिए 3% से 4% की बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है। अगर ऐसा होता है, तो कुल DA 58% या 59% तक पहुंच सकता है। हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान सरकार आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में करती है, लेकिन इसका प्रभाव जुलाई 2025 से ही माना जाता है। इस वजह से कर्मचारियों को दो महीने का एरियर (बकाया) भी एक साथ मिलेगा।
सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी?
मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹35,000 है 55% DA पर उसे ₹19,250 मिल रहे हैं। अगर DA 58% हुआ, तो ₹20,300 — यानी ₹1,050 की बढ़ोतरी। अगर DA 59% हुआ, तो ₹20,650 — यानी ₹1,400 की बढ़ोतरी। यानी हर महीने की आमदनी में कुछ सौ रुपए की बढ़ोतरी भले ही छोटी लगे, लेकिन इससे सालाना बजट में एक अच्छा फर्क पड़ता है। साथ ही, HRA (House Rent Allowance) और अन्य भत्तों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा।
बढ़ा हुआ DA कब से लागू होगा?
आमतौर पर सरकार जुलाई वाले DA की घोषणा अगस्त या सितंबर में करती है, लेकिन इसे जुलाई से प्रभावी माना जाता है। यानी कर्मचारियों को नई सैलरी के साथ दो महीने का एरियर भी एक साथ मिलेगा। वहीं, पेंशनभोगियों को भी नई दरों के अनुसार पेंशन बढ़ी हुई मिलेगी।
सरकार DA क्यों बढ़ाती है?
महंगाई भत्ता सिर्फ एक वित्तीय राहत नहीं बल्कि एक आर्थिक नीति का हिस्सा भी है। जब सरकार DA बढ़ाती है, तो कर्मचारियों की क्रय शक्ति (Purchasing Power) बढ़ती है। इससे बाजार में मांग बढ़ती है, व्यापार को गति मिलती है और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। इसलिए DA बढ़ोतरी का असर केवल कर्मचारियों की सैलरी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे आर्थिक तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव डालता है।
डिस्क्लेमर: यह लेख वर्तमान CPI-IW आंकड़ों और संभावनाओं पर आधारित है। अंतिम निर्णय केंद्र सरकार की अधिसूचना आने के बाद ही मान्य होगा। किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले आधिकारिक सूचना की पुष्टि अवश्य करें।